एक्शन मोड में DCGI कोरोना जांच उपकरण बेचने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द और 15 के निलंबित .

By moGossip Team Jul 28, 2020  

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भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने त्वरित जांच उपकरण बेचने वाली तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए और 15 अन्य कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। डीसीजीआई का कहना है कि अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रसाधन (यूएसएफडीए) ने इन कंपनियों को अपनी कोरोना वायरस सीरो जांच की सूची से निकाल दिया है और निर्देश दिया है इनका वितरण न किया जाए। 

डीसीजीआई द्वारा एक आदेश में कहा गया कि इन कंपनियों को 17 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि यूएसएफडीए द्वारा इन कंपनियों के जांच उपकरणों को सूची से हटाए जाने के बाद इनका लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कंपनियों को 20 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपनी थी।

 Import licenses of 15 companies suspended

Other 15 companies whose import licenses are suspended, mostly include those dealing with Chinese kits like Trivitron Healthcare , DiaSys Diagnostic India, Raymed Trading Group, Aracion Technology, Cosmic Scientific Technologies, Accurex Biomedicals, Maharashtra, Inbios India, Delhi, Sowar Private Limited, JETTALABS LLP, Saffron Naturele Products and Vishram Distributors.

“At the end of the said period the US FDA routinely removed the names of companies who had completed three months on its Notification list. Meanwhile the US manufacturer (Calbiotech) has applied to the US FDA for grant of approval and are awaiting its response. As everyone knows, US FDA approval is a long process. The US FDA has neither tested the kit nor commented anything about the quality of the kit. So there has been no action or any ban by the US FDA except to carry out a routine process of removing names of products from their provisional Notification list on expiry of the three month period,” said Suresh Vazirani, founder of Transasia Bio-medicals.

डीसीजीआई ने  रेमडेसिवीर दवा की काला बाजारी पर लिखी चिट्ठी- इससे पहले कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जानेवाली रेमडेसिवीर दवा की काला बाजारी को लेकर डीसीजीआई ने राज्यों को चिट्ठी लिखी थी.इस दवा को लेकर काला बाजारी की शिकायत मिल रही थी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को शिकयत मिलने के बाद मंत्रालय ने इसे सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन को भेजा.


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